सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले विभिन्न सूचीहरू बनाउने गर्छन्। Financial Action Task Force (FATF) ले कालो सूची (Black List) र खैरो सूची (Grey List) को व्यवस्था गरेको छ।
• खैरो सूची: सुधारका लागि समय दिइएको तर जोखिमयुक्त देश
• कालो सूची: अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने र प्रतिबन्ध झेल्ने देश
१. कालो सूची (Black List)
कालो सूचीमा ती देशहरू पर्छन् जसले FATF द्वारा तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्दैनन् र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलाप रोकथाममा असहयोगी देखिन्छन्।
कालो सूचीमा पर्नुका कारणहरू:
• FATF का सिफारिसहरू लागू नगर्नु
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नभएको ठहरिनु
• आवश्यक सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा असफल हुनु
• पारदर्शिता नहुनु र अवैध वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्न नसक्नु
यसको संभावित परिणाम :
• अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गुम्न सक्छ
• विदेशी लगानीमा कठिनाइ आउन सक्छ
• अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध हुन सक्छ
• वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्ध तोड्न सक्छन्
२. खैरो सूची (Grey List)
खैरो सूचीमा ती देशहरू पर्छन् जसले FATF का मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पूरा गरेका छैनन्, तर सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्त पोषणसम्बन्धी नियमन पर्याप्त प्रभावकारी नभएको देखिनु
• अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संस्थाहरूले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनु
• नियमन सुधार्न प्रतिबद्धता देखाए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्था
यसको संभावित परिणाम :
• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा निगरानी कडा हुन्छ
• विदेशी लगानीकर्ताहरूले जोखिमपूर्ण मान्न सक्छन्
• सुधारका लागि FATF को प्रत्यक्ष दबाब रहन्छ
• सुधार गर्न नसके कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ
नेपाल सन् २०२१ मा FATF को खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको चर्चा चलेको थियो, तर आवश्यक सुधारहरू लागू गरेपछि अहिले सो सूचीमा परेको छैन। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता निवारणसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ ले ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ तयार पारेको थियो। यस प्रतिवेदनमा नेपालले केही क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि अझै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो।

बिज्ञापन

APG प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू:
• गैर-वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कमजोरी: नेपालमा गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायहरूको नियमन प्रभावकारी छैन, जसका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च छ।
• आतंककारी वित्त पोषणको निगरानीमा कमजोरी: आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिएको छ।
• कानूनी सुधार र कार्यान्वयनमा कमी: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधारको आवश्यकता भए पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ।एफएटीएफअन्तर्गत रहेको एपीजीको ०८० भदौमा सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा कमजोर उपलब्धि हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन–कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’, पाँच वटामा ‘कम्प्लायन्स’, १६ वटामै ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ र तीन वटामा ‘नन–कम्प्लायन्स’ छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्स’ वा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको थियो ।नेपाल ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का कारण भन्दा पनि ‘‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु परेको हो । नेपाल हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा कमजोरीका कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। यसबाट बच्न र भविष्यमा यस्तो अवस्थाबाट जोगिन, नेपालले निम्न कदमहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ:
• कानूनी सुधार र कार्यान्वयन: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सुदृढ पार्दै वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र बनाउनुपर्छ।
• नियमन र सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण: बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, घरजग्गा एजेन्टहरू लगायतका गैर-बैंकिङ क्षेत्रहरूको पनि कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भावित माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
• अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना: एफएटीएफका ११ प्रभावकारिता सूचक र ४० प्राविधिक सूचकहरूको पालना गर्दै नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्नुपर्छ। यसमा डिजिटल मुद्रा नियन्त्रण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त प्रवाह रोकथाम गरिने उपायहरुको अवलम्बन, र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको निगरानी समावेश छ।
• राजनीतिक प्रतिबद्धता र कूटनीतिक पहल: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै नेपालले सुधारका प्रयासहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।
• सुधारका नियमित प्रक्रिया: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्रियाकलापहरुमा सुधारका प्रयासहरुमा नियमितता र अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्रमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्दछ ।
(डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्)

बिज्ञापन